राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग
सं.एफ. 17(4)कार्मिक/क-2/2014 जयपुर, दिनांक: 11.01.2022
अधिसूचना
यत: राज्य सरकार लोक हित में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कल्याणकारी राज्य के रूप में विभागीय स्कीम/परियोजनाएं/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम/परियोजनाएं हाथ में लेती है। इन परियोजनाओं/स्कीमों से अधिकतर के क्रियान्वयन के लिए ऐसे विषय-वस्तु विशेषज्ञों, विशेषज्ञों और जन शक्ति की आवश्यकता होती है, जिनके लिए सरकार में किसी अन्य सेवा नियम में, ऐसे पदों की सेवा की नियुक्तियों तथा शर्तों को विनियमित करने के लिए, पद विद्यमान नहीं है। सरकार द्वारा हाथ में ली गयी विकास स्कीमें/परियोजनाएं, उनके मूल स्वरूप से ही, प्राय: अल्पावधि या मध्यावधि के लिए अपेक्षित होती है। अत: राज्य सरकार के लिए आवश्यक है कि वह ऐसे पदों को राज्य सरकार में व्यक्तियों को संविदा आधार पर रखकर भरे जाने हेतु अनुज्ञात करे।
अत: अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, संविदा पर विषय-वस्तु विशेषज्ञों, विशेषज्ञों और जन शक्ति को रखे जाने तथा राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम, 2022 में रखे गये व्यक्तियों की सेवाओं की शर्तों को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(i) “नियुक्ति प्राधिकारी” से विभागाध्यक्ष अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है, अन्य कोई प्राधिकारी या अधिकारी जिसे राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की जायें;
(ii) “प्रशासनिक विभाग” से राज्य सरकार का वह विभाग अभिप्रेत है, जिसमें संविदात्मक पद सृजित किये जायें;
(iii) “आयोग” से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
(iv) “राज्य” से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है; और
(v) “राज्य सरकार” से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।
3. व्याप्ति और लागू होना.- ये नियम, किसी परियोजना या स्कीम के क्रियान्वयन के लिए, वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा सृजित पदों पर तथा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्ति या इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को, इस प्रकार सृजित पद पर संविदा आधार पर कार्यरत व्यक्ति पर लागू होंगे, बशर्ते कि उसका चयन आवेदनों को लोक विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित करने के पश्चात किया गया हो।
4. पद और पदों की संख्या.- (1) स्कीमों/परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सृजित पदों का स्वरूप ऐसा होगा जैसा वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाये ।
(2) उप-नियम (1) के अधीन सृजित पदों की संख्या इतनी होगी जैसा सरकार द्वारा, समय-समय पर अवधारित की जाये:
परन्तु सरकार,-
(क) आवश्यक समझे जाने पर किसी संविदात्मक पद का समय-समय पर सृजन कर सकेगी और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना ऐसे किसी पद को उसी रीति से समाप्त कर सकेगी, और
(ख) किसी व्यक्ति को किसी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी पद को समय-समय पर खाली या प्रास्थगित रख सकेगी, समाप्त कर सकेगी या व्यपगत होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।
5. संविदा पर रखे जाने की रीति.- नियम 4 के उप-नियम (1) के अधीन सृजित पदों पर लोक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर के इन नियमों के अधीन संविदा पर रखा जा सकेगा। चयन प्रक्रिया, कार्मिक विभाग की सहमति से, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा अवधारित की जाएगी।
6. आयु.- इन नियमों के अधीन संवीदा पर रखे जाने के लिए कोई अभ्यर्थी, आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाले जनवरी के प्रथम दिन को 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु-सीमा 40 वर्ष होगी:
परन्तु उपरोल्लिखित ऊपरी आयु-सीमा,-
(i) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों, अति पिछडे वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष;
(ii) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पांच वर्ष; और
(iii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों, अति पिछडे वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष,
तक शिथिल की जा सकेगी।
7. नियुक्ति के लिए अर्हता और पात्रता की कसौटी.- इन नियमों के अधीन सृजित पद की शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, कर्त्तव्य, दायित्व, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की सहमति से, प्रशासनिक विभाग द्वारा विनिश्चित किये जाऐंगे।
8. चिकित्सा प्रमाणपत्र और चरित्र प्रमाणपत्र का पेश किया जाना.-(1) इन नियमों के अधीन रखे गए कार्मिक कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उपयुक्तता का चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
(2) इन नियमों के अधीन, रखे गये कार्मिक को चरित्र प्रमाणपत्र, प्रस्तुत करना होगा जो कार्यग्रहण की तारीख से छह माह से अधिक पूर्व का लिखा हुआ न हो।
9. अन्य शर्ते.- (1) कोई व्यक्ति, सरकार में किसी संविदात्मक पद पर रखे जाने के लिए पात्र होगा यदि,-
(क) वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो;
(ख) वह लोक सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं हुआ हो या अनुशासनिक आधारों पर लोक सेवा से हटाया न गया हो;
(ग) वह किसी ऐसे अपराध में दोषसिद्ध न ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो ।
(2) कोई भी व्यक्ति, जिसके 01-06-2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हों, इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:
परन्तु,-
(i) दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है;
(ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चातवर्त्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा;
(iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय, ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और नि:शक्तता से ग्रस्त हो;
(iv) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
10. आरक्षण.- इन नियमों के अधीन संविदात्मक नियुक्ति के लिए सृजित पदों पर नियुक्ति के लिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों, अति पिछडे वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं और बेंचमार्क निर्योग्यता वाले व्यक्ति इत्यादि के आरक्षण के लिए सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी उपबंध तथा नियम/अनुदेश लागू होंगे।
11. संविदात्मक नियुक्ति की कालावधि.-(1) इन नियमों के अधीन सृजित पदों पर, प्रथम संविदात्मक नियुक्ति पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए या स्कीम/परियोजना के अवसान की कालावधि तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी, तथापि, यदि स्कीम/परियोजना की कालावधि और बढायी गयी है तो, राज्य सरकार संविदा कर्मियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता के निर्धारण के पश्चात, एक बार में 3 वर्ष के लिए संविदात्मक नियुक्ति की कालावधि बढाकर संविदात्मक नियुक्ति के नवीकरण के लिए विनिश्चय कर सकेगी और संविदात्मक नियुक्ति उस तारीख, जिसको संविदा पर नियुक्त व्यक्ति ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त की है, से आगे नहीं बढायी जायेगी।
(2) संविदा पर रखे गये व्यक्ति का कार्य निर्धारण अभिलिखित किया जायेगा ताकि यदि उस पर अगले वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाना हो तो उसका कार्य का निर्धारण किया जा सके।
(3) संविदा पर नियुक्ति, संविदा की कालावधि के अवसान पर स्वत: समाप्त हो जाएगी और सेवा की समाप्ति के लिए पृथक से आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
12. नियुक्ति आदेश.- इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए चयनित व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा पर नियुक्त किए जा सकेंगे। संविदा नियुक्ति आदेश इन नियमों से संलग्न विहित प्ररूप में जारी किया जायेगा।
13. पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं.- (1) इन नियमों के अधीन सृजित पदों पर नियुक्त व्यक्ति ऐसे एक मुश्त पारिश्रमिक का हकदार होगा जो, वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा नियत किया जाये। प्रत्येक एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा के पूर्ण होने पर, एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक 5 प्रतिशत तक, अगले सौ रूपये पर पूर्णांकित करते हुए बढाया जायेगा।
(2) संविदा कर्मी,-
(i) प्रतिवर्ष 1500/- रू से अधिक की मेडी-क्लेम पॉलिसी प्रीमियम के पुनर्भरण;
(ii) प्रतिवर्ष 500/-रू से अधिक की दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम के पुनर्भरण;
(iii) मासिक एक मुश्त संविदा पारिश्रमिक के अधिकतम 10 प्रतिशत के अध्यधीन रहते हुए, उसके द्वारा जमा किये गये अभिदाय के 50 प्रतिशत के बराबर नई पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) में सरकार के अभिदाय,
का हकदार होगा।
(3) संविदा कर्मी को कोई भी तदर्थ बोनस संदेय नहीं होगा।
(4) आय पर टी.डी.एस, यदि बकाया हो तो, संविदात्मक पारिश्रमिक से काटा जायेगा।
14. छुट्टी का लागू होना.- (1) संविदा पर रखा गया व्यक्ति, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा, और वर्ष के मध्य में नियुक्ति या उसकी सेवा की समाप्ति के मामले में आकस्मिक अवकाशों के लिए पात्रता की संगणना पूर्ण किये गये महिनों के लिए आनुपातिक आधार पर की जायेगी। तथापि, नियंत्रण प्राधिकारी, कैलण्डर वर्ष के दौरान प्रोद्भूत छुट्टी के अग्रिम उपभोग को, उपयुक्त कारणों से, अनुज्ञात कर सकता है। अनुपभुक्त छुट्टी कैलण्डर वर्ष के अंत पर व्यपगत हो जायेगी।
स्पष्टीकरण: संगणना के लिए अपूर्ण दिन, अगले पूर्ण दिन के साथ समायोजित/पूर्णांकित किया जायेगा।
(2) संविदा पर रखा गया व्यक्ति संविदा सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में 20 दिवस की अर्ध वेतन छुट्टी का हकदार होगा। ये छुट्टी चिकित्सा प्रमाणपत्र पर ही दी जाएगी। अनुपभुक्त अर्ध वेतन छुट्टी अधिकतम 200 दिवस तक संचित की जा सकेगी।
(3) महिला संविदा कर्मी को, जिसके दो से कम जीवित संतान हो, 180 दिवस तक का मातृत्व अवकाश अनुज्ञेय होगा। यदि इसका दो बार उपभोग कर लेने के पश्चात कोई जीवित संतान न हो तो, मातृत्व अवकाश एक और अवसर के लिए दिया जा सकेगा। छुट्टी का संदाय, छुट्टी प्रारंभ होने से पूर्व के दिन को संदत्त संविदात्मक पारिश्रमिक रकम की दर के अनुसार किया जायेगा।
(4) संविदा कर्मी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।
15. यात्रा भत्ता.- संविदा पर रखा गया व्यक्ति, राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में उसके द्वारा की गयी यात्रा के लिए, राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा। यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए प्रवर्ग को एक मुश्त मासिक संविदा पारिश्रमिक के अनुसार अवधारित किया जायेगा।
16. सामान्य शर्तें, सदाचार और अनुपालन.- संविदा पर रखा गया व्यक्ति,-
(i) उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गये आदेशों/नियमों और अनुदेशों के अधीन अपेक्षित स्तर पर सामान्य संतोषप्रद आचरण और सदाचार का अनुपालन करेगा,
(ii) एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जायेगा;
(iii) सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, कोई पूर्णकालिक/अंशकालिक नियोजन स्वीकार नहीं करेगा या किसी अन्य कार्य, वृत्तिक, व्यवसाय में लिप्त नहीं लगेगा या अन्य किसी पाठ्यक्रम का अनुसरण नहीं करेगा;
(iv) यूनिफार्म/वर्दी से संबंधित अनुदेशों, यदि जारी किये गये हैं, की अनुपालना करेगा, जिसके लिए वित्त विभाग के परामर्श से, प्रशासनिक विभाग द्वारा नियत की गयी रकम संदत्त की जायेगी।
17. प्रतिकर.- यदि इन नियमों के अधीन, रखे गये कार्मिक की सेवा उसकी संविदा की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व समाप्त की गयी है तो वह निम्नलिखित दर पर प्रतिकर के संदाय का हकदार होगा/होगी:-
| शेष रह गयी असमाप्त सहमत कालावधि | प्रतिकर की रकम |
| एक वर्ष तक | एक माह की उपलब्धियां |
| दो वर्षों तक | दो माह की उपलब्धियां |
| तीन वर्षों तक | तीन माह की उपलब्धियां |
| चार वर्षों तक | चार माह की उपलब्धियां |
| चार वर्षों से अधिक | पांच माह की उपलब्धियां |
यदि संविदा कर्मी की सेवा दुराचार के आधार पर समाप्त की गयी है तो ऐसे संविदा कर्मी को कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा।
18. नियुक्ति आदेश का प्रतिसंहरण.- इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति यदि,
(i) उच्चाधिकारियों के विधिपूर्ण आदेश या अनुदेशों की अवज्ञा करता है या उच्चाधिकारियों का तिरस्कार करता है;
(ii) सरकारी पदधारी के साथ कोई अनाम पत्राचार करता है;
(iii) अनैतिक जीवन में या किसी दांडिक मामले में अंतर्लिप्त होता है;
(iv) ड्यूटी के प्रति सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा नहीं बनाये रखता है;
(v) सभी समयों पर सेवा के प्रति अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं करता है; और
(vi) निधियों के दुर्विनियोग में अंतर्लिप्त होता है,
तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसकी नियुक्ति तुरंत प्रभाव से प्रतिसंहृत की जा सकेगी। नियुक्ति आदेश प्रतिसंहृत करने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, अर्थात्:-
(क) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति जिसका नियुक्ति आदेश प्रतिसंहृत किया जा रहा है, को कारणों के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए एक नोटिस तामील किया जायेगा।
(ख) नोटिस की तामील, उसके पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड ए/डी डाक द्वारा/वैयक्तिक प्राप्ति द्वारा/ई-मेल द्वारा या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विनिश्चित अन्य रीति से की जा सकेगी।
(ग) जवाब प्रस्तुत करने के लिए, नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह का अधिकतम समय दिया जायेगा।
(घ) यदि अपचारी द्वारा जवाब समय के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी उसके द्वारा प्राप्त जवाब का परीक्षण करेगा।
(ड.) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित संविदा कर्मी की वैयक्तिक सुनवाई भी की जा सकेगी।
(च) नियुक्ति प्राधिकारी, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सम्यक् तत्परता से विचार करेगा और समाधान हो जाने के पश्चात यदि अपेक्षित हो, नियुक्ति प्राधिकारी, तुरन्त प्रभाव से नियुक्ति आदेश के प्रतिसंहरण और निधि के दुर्विनियोग के संबंध में वसूली, यदि कोई हो, के आख्यापक आदेश पारित करेगा। यह प्रक्रिया दो माह की कालावधि के भीतर-भीतर पूर्ण की जायेगी:
परन्तु इन नियमों के अधीन नियुक्त कर्मचारी यदि किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष किया गया है तो, उसका नियुक्ति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त कथित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना ही तुरन्त प्रभाव से प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।
19. नियुक्ति का समापन.- यदि नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के अधीन नियुक्त किये गये संविदा कर्मी की सेवाओं से संतुष्ट न हो या यह विश्वास करता है कि किसी कारण से उसकी सेवाएं अब आवश्यक नहीं रही हैं तो, नियुक्ति प्राधिकारी तीन माह का नोटिस या नोटिस कालावधि का वेतन देते हुए उसकी सेवाएं समाप्त कर सकेगा। इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।
20. स्क्रीनिंग.- यदि सरकार की किसी स्कीम/परियोजना के किसी विनिर्दिष्ट संविदात्मक पद को नियमित पद में संपरिवर्तित किया गया है और किसी सेवा में सम्मिलित किया गया है तो उस संविदात्मक पद पर कार्य कर रहा व्यक्ति और जिसने पांच वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली है उसे, उस पद पर उसकी उपयुक्तता न्यायनिर्णित करने के लिए निम्नलिखित से बनी स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्क्रीन किया जायेगा-
| (i) | प्रशासनिक विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव; | अध्यक्ष |
| (ii) | वित्त विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का ना हो; और | सदस्य |
| (iii) | कार्मिक विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का ना हो; और | सदस्य |
| (iv) | विभागाध्यक्ष | सदस्य-सचिव |
नियुक्ति प्राधिकारी उस व्यक्ति को नियुक्ति आदेश जारी करेगा जो स्क्रीनिंग समिति द्वारा पद के लिए उपयुक्त के रूप में न्यायनिर्णित किया गया है। नियुक्ति आदेश, ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा और इन नियमों के अधीन संविदा सेवा की कालावधि को किसी भी प्रयोजन के लिए सेवा के रूप में संगणित नहीं किया जायेगा:
परंतु आयोग की, उसके कार्यक्षेत्र में आने वाले पद पर सहमति, विनियमन से पूर्व प्राप्त की जायेगी।
21. निर्वचन.- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खंड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जैसा किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
22. शंकाओं का निराकरण.- यदि इन नियमों के लागू होने, निर्वचन और व्याप्ति के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर, वित्त विभाग से परामर्श कर के, विनिश्चय अंतिम होगा।
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
संयुक्त शासन सचिव
Generate Appointment letter Online of a contractual Employee-
Before taking printout, fill in all blank spaces. form is completely editable and you may make changes as your needs-
श्री/ श्रीमती/ कुमारी……………………., पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्री……………………………, निवासी………………………., ग्राम………………….., तहसील……………..,जिला…………., राज्य…………. से प्राप्त………….. के पद के लिए आवेदन के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी……………………. राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम, 2022 के अधीन उक्त पद के लिए चयनित किया गया/गयी है।
अतः वह इसके द्वारा………………. रूप में संविदा पर……………. वर्ष की कालावधि के लिए अर्थात् ………………तक (तारीख), निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाता/ जाती है:-
उपरोक्त के अतिरिक्त, वह निम्नलिखित के लिए भी हकदार होगा/होगी:-
नियुक्ति प्राधिकारी भी उसकी नियुक्ति, तीन माह का नोटिस या उसका वेतन देकर समाप्त करने में सक्षम है।
दिनांक:
स्थान:
विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर