CHAPTER-VII
अध्याय-7
Offence and Penalties
अपराध और शास्तियां
33- Penalty for transfer or closure of a recognised institution without notice and without satisfying the competent authority – Any person who contravenes the provisions of section 13 or section 14 or, where any such contravention is committed by an association, every member of the managing committee of such association shall, on conviction, be punished with fine which may extend to one thousand rupees:
Provided that such member of the managing committee, who has not participated in it or, who has not agreed upon such decision, shall not be liable to any penalty under this section.
33 – नोटिस दिये बिना और सक्षम प्राधिकारी का समाधान किये बिना मान्यता प्राप्त संस्था के अन्तरण या बन्द किये जाने के कारण शास्ति.- कोई भी व्यक्ति, जो धारा 13 या धारा 14 का उल्लंघन करता है या, जहां कोई ऐसा उल्लंघन किसी संगम द्वारा किया जाता है वहां, ऐसे संगम की प्रबन्ध समिति का प्रत्येक सदस्य, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा :
परन्तु प्रबन्ध समिति का ऐसा सदस्य जिसने इसमें भाग नहीं लिया हो या जो ऐसे निर्णय से सहमत न हुआ हो, इस धारा के अधीन किसी शास्ति का भागी नहीं होगा।
34- Penalty for not discharging the duties of secretary – A person whocontravenes the provisions of sub-section (3)of section 9 or section 12 or, where any such contravention is committed by any association, every member of managing committee shall, on conviction, be punished with fine which may extend to one thousand rupees :
Provided that such member of the managing committee, who has not participated in it or, who has not agreed upon such decision, shall not be liable to any penalty under this section.
34 – सचिव के कर्तव्यों का निर्वहण न करने के कारण शास्ति- कोई व्यक्ति, जो धारा 9 की उप-धारा (3) या धारा 12 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या, जहां ऐसा कोई उल्लंघन किसी संगम द्वारा किया जाता है वहां, ऐसे संगम की प्रबन्ध समिति का प्रत्येक सदस्य, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा:
परन्तु प्रबन्ध समिति का ऐसा सदस्य जिसने इसमें भाग नहीं लिया हो या जो ऐसे निर्णय से सहमत न हुआ हो, इस धारा के अधीन किसी शास्ति का भागी नहीं होगा।
35- Cognizance on complaint – No court shall take cognizance of an offence specified in this Chapter except on the written complaint of the Director of Education or an officer authorised by him in this behalf.
35 – परिवाद पर संज्ञान,- कोई भी न्यायालय इस अध्याय में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा इस निर्मित सशक्त किसी अधिकारी के लिखित परिवाद के सिवाय नहीं करेगा।
36. Government’s power of review – Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, on its own motion or otherwise, after calling for the records of the case, review the order made by an authority under section 6 or under sub-section (6) of section 7, and
(a) confirm, modify or set aside the order,
(b) remit the case to the authority which has made the order directing such further action as it considers proper, or
(c) pass such orders as it deems fit : Provided that no final order under this section shall be made unless the aggrieved party is given a reasonable opportunity of showing cause.
36 – सरकार की पुनर्विलोकन की शक्ति – इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, मामले का अभिलेख मंगाकर धारा 6 के अधीन या धारा 7 की उप-धारा (6) के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी, और
(क) आदेश को पुष्ट, उपान्तरित या अपास्त कर सकेगी,
(ख) मामले को, उस प्राधिकारी को, जिसने आदेश दिया है, आगे ऐसी कार्यवाई का निर्देश देते हुए भेज सकेगी जो वह उचित समझे, या
(ग) ऐसे आदेश दे सकेगी जो वह उपयुक्त समझे :
परन्तु इस धारा के अधीन कोई अन्तिम आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि व्यथित पक्षकार को कारण बताने का कोई उचित अवसर नहीं दे दिया जाये।
CHAPTER-VIII
अध्याय-8
Miscellaneous
प्रकीर्ण
37- Removal of difficulties – If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by general or special order published in the Official Gazette, give such directions as are not inconsistent with the provisions of this Act and as may appear to be necessary or expedient for the purpose of removing such difficulty:
Provided that the powers conferred under this section shall not be exercised after a lapse of three years from the date of enforcement of this Act.
37- कठिनाइयों का निराकरण.- गदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राज-पत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:
परन्तु इस धारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात् नहीं किया जायेगा।
38- Officers to be public Servants – Every officer and authority duly authorised by the State Government to perform any function or discharge any duty imposed on him or it under this Act or the rules or order made thereunder, shall be deemed to be a public Servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.
38- अधिकारियों का लोक सेवक होना.- इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों या किये गये आदेश के अधीन अधिरोपित किसी भी कृत्य का पालन या किसी भी कर्तव्य का निर्वहण करने के लिये सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी या प्राधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।
39- Protection for acts done under the Act-No Suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any authority or officer or servant of the State Government for any act done or purporting to be done, or for any damage caused by any action taken in carrying out the provisions of this Act or the rules made thereunder.
39- अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों का परित्राण.- इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी भी कार्य के कारण या की गई किसी भी कार्यवाही के कारण हुए किसी भी नुकसान के कारण राज्य सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।
40- Overriding effect of the Act – The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent contained in any instrument having effect by virtue of any law.
40- अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.- इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी भी विधि के आधार पर प्रभावी किसी भी लिखत में किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।
41- Courts not to grant injunction – Notwithstanding anything contained in the Code of Civil Procedure, 1908 or in any other law for the time being in force, no court shall grant any temporary injunction or make any interim order restraining any proceedings which are being or about to be taken under this Act.
41- न्यायालयों द्वारा व्यादेश का न दिया जाना, – सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय ऐसी किसी भी कार्यवाही को, जो कि इस अधिनियम के अधीन की जा रही है, या की जाने वाली है, अवरुद्ध करने के लिए कोई भी अस्थायी आदेश या कोई भी अन्तरिम आदेश नहीं देगा।
42- Delegation of powers It shall be lawful for the State Government, by notification in the Official Gazette, to delegate to any authority or officer of the Education Department all or any of the powers vested in it by this Act and to withdraw any power so delegated.
42- शक्तियों का प्रत्यायोजन.- शिक्षा विभाग के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी को इस अधिनियम द्वारा उसमें निहित सभी या कोई भी शक्तियां राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित करना या इस प्रकार प्रत्यायोजित कोई भी शक्ति वापस लेना राज्य सरकार के लिये विधिपूर्ण होगा।
43- Power to make rules – (1) The State Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for –
(a) the terms and conditions for the grant of recognition to non-Government educational institutions:
(b) the maintenance of recognised institutions;
(c) the giving of grants-in-aid to recognised institutions;
(d) the levy, regulation and collection of fees in recognised institutions;
(e) regulating rates of fees in recognised institutions;
(f) regulating admissions to recognised institutions which are receiving aid out of State funds by making special provision for the advancement of socially and educationally backward classes of citizens and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;
(g) the manner in which accounts, registers or records shall be maintained in aided institutions and the authority responsible for such maintenance;
(h) the submission of returns, statements, reports and accounts by Secretaries of the managing committees of recognised institutions,
(i) the inspection of recognised institutions and the officer by whom inspection shall be done; (j) the mode of keeping and auditing of accounts of recognised institutions:
(k) the standards of education and courses of study; and
(l) all matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed.
(3) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session which they are so laid or of the session immediately following, the House if the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.
43- नियम बनाने की शक्ति.-(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगी।
(2) विशेषत: और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नालिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा:
(क) गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए निवन्धन और शर्ते;
(ख) मान्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण;
(ग) मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायतार्थ अनुदान देना;
(घ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं में फीस का उद्ग्रहण, विनियमन और संग्रहण,
(ङ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं में फीस की दरों का विनियमन
(च) नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रगति के लिए विशेष उपबन्ध करके ऐसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में के प्रवेश को विनियमित करना जो राज्य निधियों से सहायता प्राप्त कर रही है।
(छ) यह रीति, जिससे सहायता प्राप्त संस्थाओं में लेखे, रजिस्टर या अभिलेख रखे जायेंगे और ऐसे अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी;
(ज) मान्यता प्राप्त संस्थाओं की प्रबन्ध समिति के सचिवों के द्वारा विवरणियों, विवरणों, रिपोर्टों और लेखों का प्रस्तुतीकरण;
(झ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षणं और वह अधिकारी, जिसके द्वारा निरीक्षण किया जायेगा;
(ज) मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लेखे रखने और उनकी संपरीक्षा करने का ढंग;
(ट) शिक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम; और
(ठ) इस अधिनियम द्वारा विहित किये जाने के लिए अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित या अनुज्ञात सभी विषय।
(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कम से कम चौदह दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमकर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व राज्य विधान-मण्डलका सदन ऐसे किसी भी नियम में कोई उपान्तर करे अथवा ऐसा संकल्प करे कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिये तो तत्पश्चात ऐसे नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील या यथास्थिति, प्रभाव शून्य होंगे किन्तु ऐसा कोई उपान्तरण या वातिलकरण तदूधीन पहले से की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।