CHAPTER-VI
अध्याय-6
Conditions of Service and Tribunal
सेवा की शर्ते और अधिकरण
16- Power of the State Government to regulate the terms and conditions of employment – (1) The State Government may regulate the recruitment and conditions of service, including conditions relating to qualifications, pay, gratuity, insurance, age of retirement, entitlement of leave, conduct and discipline, of persons appointed as employees of aided institutions in the State:
Provided that the rights and benefits accruing to an employee of an existing institution under the grant-in-aid rules in force at the commencement of this Act shall not be varied to the disadvantage of such employee:
Provided further that every such employee shall be entitled to opt for such terms and conditions of service as were applicable to him immediately before the commencement of this Act :
Provided also that, irrespective of the age of retirement prescribed, action may be taken for compulsory retirement of such an employee after completion of 25 years of service or on attainment of the age of 50 years whichever is earlier, in accordance with the procedure as may be prescribed.
(2) Every recognised institution shall constitute a provident fund for the benefit of its employees in such manner and subject to such conditions as may be prescribed and contribute to such fund and pay interest on the deposited amount at such rate as may be prescribed from time to time.
16-राज्य सरकार की नियोजन के निबन्धनों और शर्तों को विनियमित करने की शक्ति– (1) राज्य सरकार राज्य में की सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की अर्हताओं वेतन, उपदान, बीमा, सेवानिवृत्ति की आयु, छुट्टी के हक, आचरण और अनुशासन से सम्बन्धित शर्तों के सहित, भर्ती और सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी: परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त सहायता- अनुदान नियमों के अधीन किसी विद्यमान संस्था के किसी कर्मचारी को प्रोद्भूत होने वाले अधिकारों और फायदों को ऐसे कर्मचारी के अहित में फेरफारित नहीं किया जायेगा:
परन्तु यह और कि ऐसा प्रत्येक कर्मचारी सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों के लिए विकल्प देने का हकदार होगा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व उस पर लागू थे: परन्तु यह भी कि विहित सेवानिवृत्ति की आयु पर ध्यान दिये बिना 25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, जो भी पहले हो, ऐसे कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए ऐमो प्रक्रिया के अनुसार, जैसी विहित की जाये, कार्यवाही की जा सकेगी।
(2) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, एक भविष्य निधि का गठन करेगी और ऐसी निधि में अभिदाय और जमा रकम पर ब्याज का संदाय ऐसी दर से करेगी जो कि समय समय पर विहित की जाये।
17- Recruitment of employees – Recruitment of employees in a recognised institution shall be made either after open advertisement in a local daily newspaper or from amongst the candidates sponsored by the employment exchange in the manner as may be prescribed.
17- कर्मचारियों की भर्ती.- किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कर्मचारियों की भर्ती या तो स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में खुला विज्ञापन देकर या नियोजन कार्यालय द्वारा ऐसी रीति
से, जैसी की विहित की जाय, भेजे गये अभ्यर्थियों में से की जायेगी।
18- Removal, dismissal or reduction in rank of employees – Subject to any rules that may be made in this behalf, no employee of a recognised institution shall be removed, dismissed or reduced in rank unless he has been given by the management a reasonable opportunity of being heard against the action proposed to be taken :
Provided that no final order in this regard shall be passed unless prior approval of the Director of Education or an officer authorised by him in this behalf bas been obtained: Provided further that this section shall not apply,
(i) to a person who is dismissed or removed on the ground of conduct which led to his conviction on a criminal charge, or
(ii) where it is not practicable expedient to give that employee an opportunity of showing cause, the consent of Director of Education has been obtained in writing before the action is taken, or
(iii) Where the managing committee is of unanimous opinion that the services of an employee cannot be continued without prejudice to the interest of the institution, the services of such employee are terminated after giving him six months’ notice or salary in lieu thereof and the consent of the Director of Education is obtained in writing.
18-कर्मचारियों काहटाया जाना, पदच्युतया पदावनत किया जाना.- ऐसे किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो कि इस निमित्त बनाये जाएं, किंसी मान्यता प्राप्त संस्था के किसी कर्मचारी को जब तक हटाया, पदच्युत किया या पदावनत किया नहीं जायेगा जब तक कि उसे . किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध प्रबन्ध द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया गया हो:
परन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी अन्तिम आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो;
परन्तु यह और कि यह धारा निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी,
(i) किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिसे ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया या हटाया जाता है जो किसी आपराधिक आरोप में उसकी दोष-सिद्धि का कारण बना हो, या
(ii) जहां उस कर्मचारी को कारण बताने का अवसर देना साध्य या समीचीन नहीं हो. वहां कार्रवाई करने के पूर्व शिक्षा निदेशक की लिखित सम्मति प्राप्त कर लो गयी हो, या
(iii) जहां प्रबन्ध समिति इस बात पर एकमत हो कि किसी कर्मचारी की सेवाएँं संस्था के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना चालू नहीं रखी जा सकती वहां ऐसे कर्मचारी की सेवाएं छह मास का नोटिस या उसके बदले में वेतन देने के पश्चात् समाप्त कर दी गई हों और शिक्षा निदेशक की लिखित सम्मति प्राप्त कर ली गयी हो।
19- Appeal to the Tribunal – (1) If a managing committee is aggrieved from the order of refusal made by the Director of Education under section 18, it may prefer an appeal to the Tribunal constituted under section 22 within ninety days of the date of receipt of such order.
(2) An employee aggrieved from an order of the managing committee made under section 18, may prefer an appeal to the said Tribunal within ninety days of the date of receipt of such order.
19- अधिकरण को अपील.- (1) यदि प्रबन्ध समिति, धारा 18 के अधीन शिक्षा निदेशक द्वारा किये गये इंकार के आदेश से व्यथित हो तो वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख के नब्बे दिन के भीतर-भीतर धारा 22 के अधीन गठित अधिकरण को अपील कर सकेगी।
(2) धारा 18 के अधीन किये गये प्रबन्ध समिति के किसी आदेश से व्यथित कोई कर्मचारी ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन के भीतर-भोतर उक्त अधिकरण को अपोल कर सकेगा।
20- Contracts by employees – A contract between a recognised institution and an employee, whether made before or after the commencement of this Act, shall, to the extent that it takes away any right conferred on such person by or under this Act, be null and void.
20- कर्मचारियों द्वारा संविदाएं.- किसी मान्यता प्राप्त संस्था और किसी कर्मचारी के बीच की कोई संविदा, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व की गयी हो या इसके पश्चात् उस सीमा तक जिस तक वह इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसे कर्मचारी को प्रदत्त किसी भी अधिकार को छीनती है, अकृत और शून्य होगी।
21- Application to the Tribunal – (1) Where there is any dispute between the management of a recognised institution and any of its employee with respect to the conditions of service, the management or the employee may make an application in the prescribed manner to the Tribunal and the decision of the Tribunal thereon shall be final.”
(2) Any dispute of the nature referred to in sub-section () and any appeal of the nature referred to in section 19, pending before the State Government or any officer of the State Government immediately before the commencement of this Act, shall, as soon as may be after such commencement, be transferred to the Tribunal for its decision.
21- अधिकरण को आवेदन.-(1) जहां किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रबन्ध और उसके किसी कर्मचारी के बीच में सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में कोई विवाद हो वहां प्रबन्ध या कर्मचारी विहित रीति से अधिकरण को अपील कर सकेगा और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।
(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रकार का कोई ऐसा विवाद और धारा 19 में निर्दिष्ट प्रकार . की कोई ऐसी अपील, जो कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के समक्ष लम्बित हो, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य अभिकरण को उसके निश्चय के लिए अन्तरित कर दी जायेगी।
22- Constitution of the Tribunal – (1) There shall be constituted by the State Government, by notification, one or more Tribunals for the purposes of this Act
(2) The Tribunal shall have jurisdiction over the whole of the State or such area as may be specified in the notification.
(3) The State Government shall appoint a Judicial Officer of the rank of a District Judge to constitute the Tribunal.
22- अधिकरण का गठन.-(1) राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक अधिकरणों का गठन किया जायेगा ।
(2) अधिकरण की अधिकारिता सम्पूर्ण राज्य या ऐसे क्षेत्र पर होगी जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये।
(3) राज्य सरकार अधिकरण का गठन करने के लिए जिला न्यायाधीश की रैंक का न्यायिक अधिकारी नियुक्त करेगी। 1[ राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 22 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्भूत मामलों को सुनने व उनका निस्तारण करने हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण का गठन करती है। उक्त अधिकरण की अधिकारिता सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर होगी तथा अधिकरण का मुख्यालय जयपुर में होगा। राज्य सरकार अधिकरण के लिए जिला न्यायाधीश, स्तर का न्यायिक अधिकारी नियुक्त करेगी।]
1. अधिसूचना संख्या प. 7(73) शिक्षा-6/74 दिनांक 3.6.1993, Published in Raj. Gazete E.O. Part 1(Kh) dated 15.10.1993, Page 391
23- Functions of the Tribunal – The Tribunal shall entertain, hear and decide appeals preferred under section 19 and the disputes referred to in section 21.
23- अधिकरण के कृत्य.- अधिकरण धारा 19 के अधीन की गयी अपीलें और धारा 21 में निर्दिष्ट विवाद ग्रहण करेगा, उनकी सुनवाई और विनिश्चय करेगा।
24- Procedure in the Tribunal – The Tribunal shall follow such procedures as the State Government may prescribe.
24- अधिकरण की प्रक्रिया.- अधिकरण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी कि राज्य सरकार विहित करे।
25- Powers of the Tribunal – (1) The Tribunal shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a civil suit with respect to the following matters, namely:
(a) enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
(b) compelling the production of documents and material objects:
(c) issuing commission for the examination of witnesses, and
(d) such other matters as may be prescribed,
(2) Every proceeding before the Tribunal shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 and 228 of the Indian Penal Code, 1860.
25- अधिकरण की शक्तियां.- (1) अधिकरण की निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वैसी ही शक्तियां होंगी जैसी कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:
(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ-पत्र पर उसकी परीक्षा करना;
(ख) दस्तावेजों और तात्विक वस्तुओं को पेश करने के लिए विषश करना;
(ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; और
(घ) ऐसे अन्य मामले जो कि विहित किये जाएं।
(2) अधिकरण के समक्ष की प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 और 228 के अन्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।
26- Decision of the Tribunal to be final – The decision of the Tribunal shall be final and no suit or other proceeding shall lie in any Civil Court with respect to matters decided by it.
26- अधिकरण के विनिश्चय का अन्तिम होना.- अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उसके द्वारा विनिश्चत मामलों के सम्बन्ध में किसी भी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।
27- Bar of Civil Courts – No Civil Court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question which is by or under this Act required to be settled, decided or dealt with by the Tribunal,
27- सिविल न्यायालयों के लिए वर्जन,- किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी भी प्रश्न को तय या विनिश्चित करने या उस पर कार्यवाही करने को अधिकारिता नहीं होगी जिसका इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिकरण द्वारा तय या विनिश्चित किया जाना या उस पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
l[27.A-Execution of orders of Tribunal.-The orders of the tribunal deciding appeals preferred under section 19 and disputes referred to in section 21 shall be deemed to be the decree of the lowest civil court having territorial jurisdiction over the local area in which the respondents against whom the order has been made, ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and shall be executed as such by such civil court.]
1. Inserted by Rajasthan Act No. 10 of 2003 (w.e.f. 8.4.2003)
1. 2003 का अधिनियम में. 10 द्वारा अन्त:स्थापित (8.4.2003 से प्रभावी). शुद्धि कर रा.५. 2(7) विधि/2/2001 दिनांक 21.4.2003, द्वारा शुद्ध किया गया। राज, रज-पत्र विशेषांक भाग 4(क) दिनांक 22.4.2003 में प्रकाशित ।
2[27.क-अधिकरण के आदेशों का निष्पादन,- धारा 19 के अधीन की गयी अपीलों और धारा 21 में निर्दिष्ट विवादों का विनिश्चय करने वाला अधिकरण का आदेश उस स्थानीय क्षेत्र पर, जिसमें ऐसा प्रत्यर्थी, जिसके विरुद्ध आदेश किया गया है, मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले सबसे निचले सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायेगा और ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा उसी रूप में निष्पादित किया जायेगा।]
28- Code of conduct for employees – Every employee of a recognised institution shall be governed by the code of conduct as may be prescribed and on the violation by him of any provision of such code of conduct, the employee I shall be liable to a disciplinary action.
28- कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता.- किसी मान्यता प्राप्त संस्था का प्रत्येक कर्मचारी ऐसी आचरण संहिता से शासित होगा जो कि विहित की जाये और उसके द्वारा ऐसी संहिता के किसी भी उपबन्ध का अतिक्रमण किये जाने पर ऐसा कर्मचारी अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा।
29- Pay and allowances of employees – (1) The scales of pay and allowances except compensatory allowances with respect to all the employees of an aided institution shall not be less than those prescribed for the staff belonging to similar categories in Government institutions.
(2) Notwithstanding any contract to the contrary, the salary of an employee of a recognised institution, for any period after the commencement of this Act, shall be paid to him by the management before the expiry of the fifteenth day or such earlier day, as the State Government may, by general or special order appoint, of the month next following the month in respect of which or part of which it is payable : Provided that if at any time the State Government deems it fit, it may prescribe a different procedure for payment of salary and allowances
(3) The salary shall be paid without deductions of any kindexcept those authorised by the rules made under this Act or by any other law for the time being in force.
29- कर्मचारियों का वेतन और भत्ते.- (1) किसी सहायता प्राप्त संस्था के सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतनमान और भत्ते, प्रतिकरात्मक भक्तों को छोड़कर, सरकारी संस्थाओं में वैसे ही प्रवर्गों से सम्बन्धित कर्मचारियों के लिये विहित वेतनमानों और भक्तों से कम नहीं होंगे।
(2) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, किसी मान्यता प्राप्त संस्था के किसी कर्मचारी का इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् की किसी भी कालावधि का वेतन उस मास से, जिसके या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह संदेय है, ठीक अगले मास के पन्द्रहवें दिन या ऐसे किसी पूर्ववर्ती दिन की, जिसे कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत करे, समाप्ति के पूर्व प्रबन्ध द्वारा उसे संदत्त किया जायेगा:
परन्तु यदि किसी भी समय राज्य सरकार उचित समझे तो वेतन और भक्तों के संदाय के लिए कोई भिन्न प्रक्रिया विहित कर सकेगी।
(3) वेतन, उन कटौतियों को छोड़कर, जो कि इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हैं, किसी भी भांति की कटौतियां किये बिना संदत्त किया जायेगा।
30- Inspection for payment of salaries – The District Education Officer or any other officer of the Education Department not below the rank of the said officer may, at any time, for the purposes of this Act, inspect or cause to be inspected any recognised institution or call for such information or records (including registers, books of accounts, vouchers, etc.) from its management with regard to the payment of salaries to employees or give to such management any direction for proper management of financial matters (including prohibition of any wasteful expenditure), as he thinks fit, so as to enable the management to pay salaries to the employees regularly and the management shall comply with such directions.
30- वेतन के संदायका निरीक्षण.- जिला शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी, जो उक्त अधिकारी से नीचे की रैंक का न हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था का किसी भी समय निरीक्षण कर या करवा सकेगा या कर्मचारियों के वेतन से सम्बन्धित ऐसी सूचना या अभिलेख (रजिस्टरों, लेखा पुस्तकों, वाउचरों आदि को सम्मिलित करते हुए) उसके प्रबन्ध से मांग सकेगा या कर्मचारियों को वेतन का नियमित रूप से संदाय करने में प्रबंध को समर्थ बनाने के लिए वित्तीय मामलों के (जिनमें किसी अपव्यय का प्रतिषेध सम्मिलित है) उचित प्रबन्ध के लिए ऐसे प्रबन्ध को कोई ऐसा निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे और प्रबन्ध ऐसे निदेशों का पालन करेगा।
31- Payment of salaries – (1) The management of aided institution shall disburse the salaries of its employees by account payee cheques:
Provided that the Director of Education may, in special circumstances, direct, by general or special order, to disburse the salaries of employees in any other manner as he thinks fit.
(2) In case the management of an aided institution fails to pay the salary of its employees as referred to in sub-section (1) or in section 29, the Director of Education or any officer authorised by him may deduct such salary from the amount payable as the next grant-in-aid, or if necessary, from the amount of any subsequent grant-in-aid and pay to the staff such salary on behalf of the management. Such payment shall be deemed to be a payment of money to the management of the institution itself.
31- बेतन का संदाय.- (1) सहायता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध अपने कर्मचारियों के वेतन का संवितरण एकाउन्ट पेयी चैकों द्वारा करेगा: परन्तु शिक्षा निदेशक, विशेष परिस्थितियों में, कर्मचारियों के वेतन का संवितरण ऐसी किसी भी अन्य रीति से, जो वह उपयुक्त समझे, करने के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा।
(2) किसी सहायता प्राप्त संस्था के कर्मचारियों के वेतन का संदाय उप धारा (1) में या धारा 29 में निर्दिष्ट रूप से करने में प्रबन्ध के विफल रहने की दशा में शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी आगामी सहायता अनुदान के रूप में संदेय रकम में से या, यदि आवश्यक हो तो, किसी भी पश्चातवर्ती सहायता अनुदान में से, ऐसे बेतन की कटौती कर सकेगा और प्रबन्ध की ओर से कर्मचारियों को ऐसे वेतन का संदाय कर सकेगा। ऐसा संदाय उस संस्था के प्रबन्ध को ही किया गया धन संदाय समझा जायेगा।
32- Recoveries of amounts due from aided institution – (1) where, at the commencement of this Act or thereafter, pursuant to any agreement, scheme or other arrangement, any salary or other dues are payable by the management of an aided institution to its employee according to the scale fixed by such agreement, scheme or arrangement, the District Education Officer or the Competent Authority may, by order in writing, direct the secretary of the managing committee to deposit, with him the amount so payable.
(2) Before making an order under sub-section (1), the District Education Officer shall conduct an enquiry as to the amount payable to the employee in such manner as may be prescribed.
(3) An appeal may be preferred against the order made under sub section (1) to such officer as may be empowered by the Director of Education in this behalf within such time and in such manner as may be prescribed.
(4) Any money due from the management under the orders of the District Education Officer, or where an appeal was preferred, under the orders of the officer making an order in appeal shall be recoverable as an arrear of land revenue under the provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956. Such money may also be recovered by setting it off against any sum due to the management from the State Government. Any amount deposited or recovered under this sub-section shall be paid to the employee concerned.
(5) Any amount due at the commencement of this Actor thereafter, to the State Government pertaining to any aid given or grant paid by the State Government may be recovered from the management as an arrear of land revenue under the provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.
32– सहायता प्राप्त संस्थाओं से शोध्य रकमों की वसूलियां.- (1) जहां, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर या तत्पश्चात् किसी भी करार, स्कीम या अन्य ठहराव के अनुसरण में ऐसे करार, स्कीम या ठहराव द्वारा नियतमान के अनुसार किसी सहायता प्राप्त संस्था के प्रबन्ध द्वारा उसके कर्मचारियों को कोई वेतन अन्य देय संदेय हों वहां, जिला शिक्षा अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी प्रबन्ध समिति के सचिव को इस प्रकार संदेय रकम अपने पास जमा कराने का निदेश लिखित आदेश द्वारा दे सकेगा।
(2) उप धारा (1) के अधीन आदेश करने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी कर्मचारी को संदेय रकम के बारे में ऐसी रीति से जांच करेगा जो विहित की जाये।
(3) उप-धारा (1) के अधीन किये गये आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे अधिकारी को, जिसे शिक्षा निदेशक द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाये, ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से की जा सकेगी जो विहित की जाये।
(4) जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशों के अधीन या जहां अपील की गयी हो वहां, अपील में आदेश करने वाले अधिकारी के आदेशों के अधीन प्रबन्ध से शोध्य कोई भी धन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा। ऐसा धन राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध को देय किसी भी राशि से मुजरा करके भी वसुल किया जा सकेगा। इस उप-धारा के अधीन जमा करायी या वसूल की गयी कोई भी रकम संबंधित कर्मचारी को संदत्त की जायेगी।
(5) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर या तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा दी गयी किसी सहायता या संदत्त अनुदान को राज्य सरकार को देय कोई भी रकम प्रबन्ध से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी।