सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR) अध्याय-17
सहायता-अनुदान आदि।
(नियम 279 से 293 तक)
नियम 279ः- क्षेत्र- यह नियम स्थानीय निकायों, निगमों, बोर्ड, शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक क्लबों आदि से सम्बन्धित है।
नियम 280ः- अनुदान देने के सामान्य सिद्धान्तः-
- अनुदान सरकार द्वारा विधिवत् अनुमोदित स्कीमों के आधार पर दिया जाएगा।
- अनुदान स्वीकृति में उसका उद्देश्य, अनुदान की शर्तें उल्लेखित होगी।
- अनुदान यदि प्राईवेट संस्था को दिया जाए तो यह जांच अवश्य की जानी चाहिए की उसके पास अनुभव प्रबंधकीय योग्यता तथा नियंत्रण के साधन उपलब्ध होने चाहिए।
- किसी वित्तीय वर्ष में अनुदान की उतनी ही राशि स्वीकृत की जाएगी, जितनी उस वर्ष के सम्भावित खर्चों के रूप में हो।
- अनुदान देने से पूर्व बाण्ड भरवाना आवश्यक है।
नियम 281ः- विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुदानः- इसके लिए निम्न शर्तें हैः-
- अनुदान निर्धारित समय में खर्च किया जाएगा।
- यदि कोई खर्च विधिवत् रूप से न किया गया हो तो सरकार को वापस लौटाया जाएगा।
- अनुदान से प्राप्त की गई कोई भी सम्पति उद्देश्य के अलावा अन्य उपयोग में नही ली जाएगी।
- अनुदान लेेने वाले से अण्डरटेकिंग ली जाएगी कि वे संस्थाऐं अनुदान की शर्तों को पुरा
करेगी। - 1000 रू. से अधिक प्रत्येक सम्पति का लेखा रखा जाएगा।
नियम 282ः- उचित समय का अर्थः- अनुदान के सम्बन्ध में उचित समय एक वर्ष होगा।
नियम 283ः- भवन हेतु अनुदान स्वीकृत करने के सिद्धान्तः-
- भवन आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र के लिए ही स्वीकार किया जाएगा।
- ऐसी समस्त शर्तें अनुदान देते समय लागू की जायेगी, जिससे कि भवन के किराए में सरकार का हिस्सा सुनिश्चित किया जा सके।
नियम 284ः- उपयोगिता प्रमाण पत्रः- अनुदान जिस उद्देश्य के लिए दिया गया हो, उसके सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
नियम 285ः- निम्न स्थिति में अनुदान प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं हैः-
- पंचायत समिति/जिला परिषद् के प्रयोग हेतु अनुदान।
- राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान खेलकूद परिषद् आदि संस्थाओं हेतु अनुदान।
नियम 286ः- उपयोगिता प्रमाण पत्र उस अधिकारी को भेजा जाएगा जिसने अनुदान की स्वीकृति
प्रदान की थी।
नियम 287ः- अनुदान का बिल जीए-118 में तैयार करेगें तथा अनुदान का एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा और यह रजिस्टर माह में एक बार विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा। परिशिष्ट 12- अनुदान से सम्बन्धित।
नियम 288ः- अनुदान स्वीकृत अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्वः-
- यह जांच करना कि अनुदान जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है, उसी उद्देश्य पर व्यय
हो रहा है। - अनुदान स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा तथा जीए-118 पर हस्ताक्षर करवाये जाएगे।
- अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करने पर वह पूर्ण रूप से अनुदान की शर्तों एवं दायित्वों के सम्बन्ध में जिम्मेदार होगा।
- अनुदान अधिकारी के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा सुनिश्चित करेगा।
- समस्त रिपोर्ट स्वीकृति अधिकारी को पहुचाएगाँ।
नियम 289ः- पंचायत समितियों/जिला परिषदों को अनुदान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।
नियम 290ः- सहायता अनुदान का भुगतान पी.डी. एकाउंट के माध्यम से होगा।
नियम 291ः- छात्रवृतियाँ/स्टाइफण्डः- इनका भुगतान बिल जीए-119 के आधार पर किया जाएगा।
नियम 292ः-विचाराधीन अनुदानः- वे अनुदान जो किसी विशेष अधिकारी के पास विचाराधीन हो।
नियम 293ः- अन्य अनुदानः- कोई भी अन्य अनुदान सरकार के विशेष आदेश के अन्तर्गत ही दिए जाएगें।
सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR) के महत्त्वपूर्ण परिशिष्ट
परिशिष्ट 1ः-कार्यालयाध्यक्ष के महत्वपूर्ण कर्तव्यों एवं दायित्वों का सारांश।
परिशिष्ट 2ः-अधीनस्थ प्राधिकारी, जो राजस्थान के राज्यपाल की ओर से संविदाओं एवं समाश्वासनों का निष्पादन कर सकेगें।
परिशिष्ट 3ः-दुर्विनियोग, कपट एवं हानियों आदि के प्रवर्तन को विनियमित करने के लिए निर्देश।
परिशिष्ट 4ः-विभागों में पदस्थापित लेखाधिकारियों की पदीय स्थिति, कर्तव्य,उत्तरदायित्व एवं शक्तियां।
परिशिष्ट 5ः-विभागों/कार्यालयों में पदस्थापित राजस्थान अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्यों, उत्तरदायित्व एवं पदीय स्थिति।
परिशिष्ट 6ः-महालेखाकार को लेखे प्रस्तुत करने वाले कार्यालयों में लेखा अभिलेखों को नष्ट करने के सम्बन्ध में नियम।
परिशिष्ट 7ः-प्रारूपों की सूची।
परिशिष्ट 8ः-विभागाध्यक्षों की सूची।
परिशिष्ट 9ः-सहायता अनुदान हेतु बन्ध पत्र।
परिशिष्ट 10ः-ऋणों एवं अग्रिमों की मंजूरी हेतु बन्ध पत्र।
परिशिष्ट 11ः-कार्यालय जिला परिषद्/पंचायत समितियों के लिए उपयोजन प्रमाण पत्र।
परिशिष्ट 12ः-सहायता अनुदान का रजिस्टर।