5-A. Appointment of new trustees:-
(1) When it becomes necessary to appoint a new trustee or trustees in the place of or in addition to any trustee or trustees in whom any property belonging to or held or acquired by a society registered under this Act is vested in trust for such society, such new trustee or trustees may be appointed-
(a) in the manner prescribed by any instrument by which such property is vested or by which the trust on which it is held has been declared, or
(b) in case such manner has not been so prescribed or such new trustee cannot, for any reason be appointed in such manner,
(i) in such manner as may be agreed upon by the members of such society, or
(ii) by a majority of not less than two-thirds of such members actually present at the meeting at which the appointment is made.
(2) Every appointment of a new trustee made under sub-section (1) shall be made to appear by a memorandum under the hand of the chairman for the time being of the meeting at which such appointment is made, attested by two or more credible witnesses in the presence of such meeting, and such memorandum shall be deemed to be a document compulsorily register able under the Indian Registration Act, 1908 (Central Act XVI of 1908).
5-क. नये न्यासियों की नियुक्ति :-
(1) जब किसी ऐसे न्यासी या न्यासियों जिनमें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की या उसके द्वारा धारित या अर्जित सम्पत्ति ऐसी सोसाइटी के लिए न्यास के तौर पर निहित है, के स्थान में या उनके अतिरिक्त नया न्यासी या न्यासियों को नियुक्त करना आवश्यक हो जाय तो ऐसा या ऐसे नये न्यासी-
(क) ऐसे किसी लिखित जिसके द्वारा ऐसी सम्पत्ति इस प्रकार निहित है या जिसके द्वारा वह न्यास जिस पर वह सम्पत्ति धारित है, घोषित किया गया है, द्वारा विहित रीति से, या (ख) उस दशा में जबकि उक्त रीति इस प्रकार विहित नहीं की गई है या किसी कारणवश ऐसा नया न्यासी उक्त रीति से नियुक्त नहीं किया जा सकता है,
(i) ऐसी रीति से जैसा कि ऐसी सोसाइटी के सदस्यों द्वारा करार पाई जाय, या
(ii) उस सभा में, जिसमें कि नियुक्ति की जाय, वस्तुत: उपस्थित ऐसे सदस्यों में से दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत से नियुक्त किये जा सकेंगे ।
(2) किसी नये न्यासी की उप-धारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति, उस सभा के, जिसमें ऐसी नियुक्ति की जाय, तात्कालिक अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तथा ऐसी सभा की उपस्थिति में दो या अधिक विश्वसनीय साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित ज्ञापन के द्वारा की जायेगी, और ऐसा ज्ञापन भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) के अधीन अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री किये जाने योग्य दस्तावेज समझा जायेगा।
6. Suits by and against societies:- Every society registered under this Act may sue or be sued in such name as shall be determined by the rules and regulations of the society and, in default of such determination, in the name of the chairman or the secretary or trustees thereof.
6. सोसाइटियों द्वारा तथा उनके खिलाफ वाद :- इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हर एक सोसाइटी ऐसे नाम में, जैसा कि सोसाइटी के नियमों और विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय और ऐसे अवधारण के अभाव में, उसके अध्यक्ष या सचिव अथवा न्यासियों के नाम में वाद ला सकेगी अथवा उस पर वाद लाया जा सकेगा ।
7. Suits not to abate :- No suit or proceeding in any Civil Court shall abate or discontinue by reason of the person by or against whom such suit or proceeding shall have been brought or continued dying or ceasing to fill the character in the name whereof he shall have sued or been sued but the same suit or proceeding shall be continued in the name of or against the successors of such person.
7. वादों का उपशमन न होगा:- किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद या कार्यवाही का इस कारण उपशमन नहीं होगा या वह बंद नही होगी कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके खिलाफ, ऐसा वाद या कार्यवाही लाया गया या जारी रखी गई थी, मर गया है या उस हैसियत में कायम नहीं रह गया है, जिसके नाम से वह वाद लाया था या उस पर वाद लाया गया था, किन्तु वही वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारी के नाम में या उसके खिलाफ जारी रखी जा सकेगी ।
8. Enforcement of judgment against society:-(1) If a judgment shall be recovered against a person or officer on behalf of the society, such judgment shall not be put in force against the property movable or immovable, or against the body of such person or officer but against the property of the society.
(2) The application for execution shall set forth the judgment, the fact of the party against whom it shall have been recovered having sucd or having been sucd, as the case may be, on behalf of the society only and shall require to have the judgment enforced against the property of the society.
8. सोसाइटी के खिलाफ निर्णय का प्रवर्तन: – (1) यदि सोसाइटी की ओर से किसी व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ कोई निर्णय प्राप्त किया जाता है तो ऐसा निर्णय ऐसे व्यक्ति या अधिकारों की स्थावर या जंगम सम्पत्ति के खिलाफ या वैयक्तिक रूप से उसके खिलाफ प्रवृत्त नहीं किया जायेगा किन्तु सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ प्रवृत्त किया जायेगा ।
(2) निष्पादन के लिए आवेदन में, निर्णय और उस पाकार के, जिसके विरुद्ध उसे प्रत्र या गया हो, केवल सोसाइटी की ओर से यथास्थिति वाद लाने या उसके विरुद्ध वाद लाये जाने की बात उपवर्णित होगी और यह अपेक्षा की जायेगी कि निर्णय को सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ, प्रवर्तित कराया जाय।
9. Recovery of penalty accruing under bye-law :- Whenever, by any bye-law duly made in accordance with the rules and regulations of the society or, if the rules or regulations do not provide for the making of byc laws by any bye-law made at a general meeting of the members of the society convened for the purpose by a majority of not less than three fifth of the members of the society actually present at such meeting, any pecuniary penalty is imposed for the breach of any rule, regulation or bye-law of the society, such penalty, when accrued, may be recovered in any court having jurisdiction in the place where the defendant shall reside or the society shall be situate, as the governing body of the society shall deem expedient.
9. उप-विधि के अधीन प्रोद्भूत होने वाली शास्ति की वसूली :- जब कभी किसी उप-विधि द्वारा, जो सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार सम्यक्त: बनाई गई हो या यदि नियम या विनियम उप विधियां बनाने के लिए उपबंध नहीं करते हैं तो किसी ऐसे उप- विधि द्वारा, जो उस प्रयोजन के लिए बुलाये गये सोसाइटी के सदस्यों के साधारण अधिवेशन में वस्तुत: उपस्थित सोसाइटी के सदस्यों के तीन घटा पांच से अन्यून बहुमत द्वारा बनाई गई हो, सोसाइटी के किसी नियम, विनियम या उप-नियम के भंग के लिए कोई धन संबंधी शास्ति अधिरोपित की जाती हैं तो ऐसी शास्ति जब प्रोद्भूत हो जाये, किसी ऐसे न्यायालय में वसूल की जा सकेगी जिसकी अधिकारिता उस स्थान में हो जहां प्रतिवादी निवास करता है या वहां हो जहां सोसाइटी स्थित है, जैसा भी सोसाइटी का शासी निकाय समीचीन समझे ।
10. Members liable to be sued as strangers:-
(1) Any member of a society registered under this Act, who may be in arrear of a subscription which, according to the rules and regulations of the society, he is bound to pay or who shall possess himself of or detain any property of the society in a manner or for a time contrary to such rules and regulations or shall injure or destroy any property of the society, may be sued for such arrears or for the damage accruing from such possession, detention, injury or destruction of the property in the manner herein before provided.
(2) If in any suit or proceeding brought under sub-section (1) at the instance of the society the defendant shall be successful and shall be adjudged to recover his costs, he may elect to proceed to recover the same from the officer in whose name the suit or other proceeding shall be brought or from the society, and in the latter case, shall have process against the property of the said society in the manner above described.
10. सदस्यों का अपने खिलाफ अन्य पक्षकारों के रूप में वाद लाये जाने के दायित्वधीन होना:-
(1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के ऐसे सदस्य के खिलाफ, जिसकी तरफ कोई चन्दा बकाया हो, जिसे वह सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार संदत्त करने के लिए आबद्ध है, या जो सोसाइटी की किसी सम्पत्ति पर स्वयं कब्जा या उसका निरोध इस रीति से या इतने समय तक कर लेता है जो ऐसे नियमों और विनियमों के प्रतिकूल है, या जो सोसाइटी की किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है या नष्ट करता है, ऐसे बकाया के लिए या सम्पत्ति के ऐसे कब्जे, निरोध क्षति या नाश से प्रोद्भूत होने वाले नुकसान के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से, वाद लाया जा सकेगा।
(2) यदि प्रतिवादी, सोसाइटी की प्रेरणा पर उप-धारा (1) के अधीन लाये गये किसी वाद या कार्यवाही में सफल होता है और उसके पक्ष में उसके खर्चो की वसूली का अधिनिर्णय दिया जाता है तो वह उस अधिकारी से जिसके नाम से वाद या अन्य कार्यवाही की गई थी अथवा सोसाइटी से, उन्हें वसूल करने का निर्वचन कर सकेगा और पश्चात्वर्ती दशा में वह ऊपर वर्णित रीति से उक्त सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ आदेशिका प्राप्त कर सकेगा ।
11.(RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT 1958) Members guilty of offences punishable as strangers:- Any member of a society registered under this Act, who shall steal, purloin or embezzle any money or other property or wilfully and maliciously destroy or injure any property of such society or shall forge any deed, bond, security for money, receipt or other instrument whereby the funds of the society may be exposed to loss shall be subject to the same prosecution, and if convicted, shall be liable to be punished in like manner, as any person not a member of the society would be subject and liable to in respect of the like offence.
11. अपराधों के दोषी सदस्यों का अन्य पक्षकारों के रूप में दण्डनीय होना : – इस अधिनियम के अधीन, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का कोई सदस्य जो उस सोसाइटी के किसी धन या अन्य सम्पत्ति को चुरायेगा, हड़पेगा या उसका गवन करेगा अथवा किसी सम्पत्ति को जानबूझकर और विद्वेषता से नष्ट करेगा या क्षति पहुंचाएगा अथवा किसी विलेख, बंधपत्र, धन की प्रतिभूति, रसीद या अन्य लिखित को कूटरचित करेगा जिससे सोसाइटी की निधियां हानि की जोखिम में पड़ जायें वैसे ही अभियोजनीय होगा, और यदि सिद्ध दोष हुआ तो वैसी ही रीति से दण्डनीय होगा जैसे ऐसा कोई व्यक्ति जो सोसाइटी का ऐसा सदस्य न हो वैसे ही अपराध की बावत अभियोजनीय और दण्डनीय होता।
12. Societies enable to auto, extend, or abridge purposes or to amalgamate: —
(1) Whenever it shall appear to the governing body of any society registered under this Act, which has been established for any particular purpose or purposes, that it is advisable to alter, extend or abridge such purpose or purposes to or for other purpose or purposes within the meaning of this Act or to amalgamate such society either wholly or partially with any other society, such governing body may submit the proposition to the members of the society in a written or printed report and may convene a special general meeting for the consideration thereof according to the rules and regulations of the society.
(2) No such proposition shall be carried into effect unless such report shall have been delivered or sent by post to every member of the society ten days previous to the special general meeting convened by the governing body for the consideration thereof nor unless such proposition shall have been agreed to by the votes of two-thirds of the members delivered in person or by proxy and confirmed by the votes of two-thirds of the members present at a second special meeting convened by the governing body at an interval of one month after the former meeting-
12. सोसाइटियों के प्रयोजनों को परिवर्तित, विस्तारित या न्यून करने अथवा समामेलित करने के लिए समर्थ बनाना :– (1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के जो किसी विशिष्ट प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए स्थापित की गई है शासी निकाय को प्रतीत हो कि ऐसे प्रयोजन या प्रयोजनों को इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अन्य प्रयोजन वा प्रयोजनों में या उनके लिए परिवर्तित, विस्तारित या न्यून करना या ऐसी सोसाइटी को पूर्णतः या अंशत: किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेलित करना उपयुक्त होगा तब ऐसी शासी निकाय उस प्रस्थापना को लिखित या मुद्रित रिपोर्ट के रूप में सोसाइटी के सदस्यों को निवेदित कर सकेगा तथा सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार उस पर विचार करने के लिए विशेष साधारण अधिवेशन बुला सकेगा।
(2) ऐसी कोई प्रस्थापना तब तक कार्यान्वित नहीं की जोयगी जैब तक कि ऐसी रिपोर्ट उस पर विचार करने के लिए शासी निकाय द्वारा बुलाये गये साधारण विशेष अधिवेशन से दस दिन पूर्व सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को परिदत्त नहीं कर दी जाती या डाक द्वारा नहीं भेज दी जाती और जब तक ऐसी प्रस्थापना के प्रति सहमति, सदस्यों के दो बटा तीन के मतों द्वारा जो स्वयं या परोक्षी के माध्यम से परिदत्त किये गये हों, नहीं दे दी जाती और पूर्ववर्ती अधिवेशन के पश्चात् एक मास के अन्तराल से शासी निकाय द्वारा बुलाये गये दूसरे विशेष अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के दो वटा तीन के मतों द्वारा पुष्टि नहीं कर दो जाती।
12-A. Change of name of societies: Any society registered under this act may, with the consent of not less than two-thirds of its members by a resolution passed at a special general meeting convened for the purpose in according with the rules and regulations of the society and subject to the provisions of section 12-B, change its name.
12-क. सोसाइटियों का नाम परिवर्तन :- इस अधिनियम के अधीन रजिस्टीकत कोई सोसाइटी अपना नाम तत्प्रयोजनार्थ बुलाये गये विशेष साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा अपने सदस्यों के दो वटा तीन से अन्यून सदस्यों की सम्मति से सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार तथा धारा 12-ख के उपबंधों के अध्यधीन परिवर्तित कर सकेगी ।
12-B. Notice of change of name- (1) Notice in writing of every change in name signed by the secretary and by seven members of the society changing its name shall be sent to the Registrar, within fifteen days of the passing of the resolution under section 12-A.
(2) The Registrar shall, if he is satisfied that the provisions of this Act in respect of change of name have been complied with, register the change of name and issue a certificate of registration altered to meet the circumstances of the case.
(3) The change of name shall he complete on the issue of a certificate under sub-section (2) and shall have effect from the date of the issue thereof.
(4) The Registrar shall charge for any copy of a certificate issued under sub-section (2) a fee of one rupee and all fees so paid shall be accounted for to the State Government.
12-ख. नाम परिवर्तन की सूचना :- (1) नाम में प्रत्येक परिवर्तन की लिखित सूचना जिस पर सचिव के तथा नाम परिवर्तन करने वाली सोसाइटी के सात सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, रजिस्ट्रार को, धारा 12-क के अधीन संकल्प पारित होने से पन्द्रह दिन के भीतर भेजी जायेगी।
2) रजिस्ट्रार, यदि उसका समाधान हो जाय कि नाम परिवर्तन के वारे में इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन कर दिया गया है, नाम परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण करेगा और उस मामले की परिस्थितियों का समाधान करने के लिए परिवर्तित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र जारी करेगा ।
(3) नाम परिवर्तन उप-धारा (2) के अधीन प्रमाण-पत्र जारी होने पर पूर्ण हो जायेगा और उसके जारी होने की तारीख से प्रभावशील होगा।
(1) रजिस्ट्रार उप-धारा (2) के अधीन जारी किये गये प्रमाण-पत्र की किसी प्रतिलिपि एक रुपया फीस प्रभारित करेगा और इस प्रकार सदन की गई समस्त फीस का लेखा-जोखा राज्य सरकार को दिया जायेगा।