पीपीओ जारी होने के बाद कम्यूटेशन पेन्शन के लिये आवेदन की प्रक्रिया
मैं 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत हो चुका हूं पेंशन केस भी फाइनल हो चुका है पेंशन केस सबमिट करते समय मैं ने कॉम्युटेशन पेंशन के लिए आवेदन नही किया था। सवाल यह है कि क्या में अब कॉम्युटेशन पेंशन के लिए आवेदन कर सकता हूँ? यदि हाँ तो प्रोसेस बतावे।
उत्तरः-1 सेवानिवृत्ति तिथि के बाद एक साल तक कॉम्युटेशन पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है।*
2-एक साल के बाद भी निर्धारित मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर कॉम्युटेशन पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है।
3- यदि पेंशन केस ifms3.0 से निर्धारित हुआ है तो कार्मिक की sso id से ifms 3.0 से कॉम्पुटेशन पेंशन के लिए Revised pension केस ऑन लाइन सबमिट करें एवम कॉम्युटेशन पेंशन के ऑप्शन को Yes सलेक्ट करे एव्म केस Ddo को फॉरवर्ड करे साथ में कॉम्युटेशन पेंशन के लिए निर्धारित फॉर्म एवम सहमति पत्र भर कर अपलोड कर देवे।
4-फिर Ddo लॉगिन से Revised pension Maker, Chackar एवम Approver Role से प्रोसेस कर Revised केस पेंशन विभाग को फॉरवर्ड कर देवे।
5- यदि पेंशन केस ifpms 2 से निर्धारित हुआ है तो कम्युटेशन पेंशन के लिए Revised पेंशन केस ऑफ लाइन पेंशन विभाग को भेजे।
नोटः पूर्व में जारी पेंशन किट के अनुसार सम्पूर्ण भुगतान की राशि प्राप्त होने के बाद ही Revised pension केस को प्रेषित करे।
10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के सत्रांक ऑनलाइन करने की संपूर्ण जानकारी
https://rajeduboard.rajasthan.gov.in साइट ओपन कर होम पेज पर Board Main Exam 2025 पर क्लिक कर Online Examination work 2025 पर क्लिक कर School code एवं Password डालकर Login करते हैं ।
अब Sessional marks 2025 पर क्लिक कर Class में Secondary/Senior Secondary का चयन कर Subjects में सबसे पहले केवल विषय 079 ही खुलेगा उसमें Fill mark मैं नंबर भरकर लॉक करते हैं।
उसके बाद पुनः Class में Secondary/Senior Secondary का चयन कर Subjects में प्रत्येक विषय का अलग-अलग चयन कर Fill mark में नंबर भरते हैं ।
सभी विषय के नंबर भरकर Cross check print के माध्यम से प्रत्येक विषय के भरे गए नंबर चेक करते हैं । सभी विषय के सत्रांक सही होने पर Lock data के माध्यम से सत्रांक लॉक करते हैं ।
नोट :- विषय 079 के अंक भरने और लॉक करने के बाद, आपको अन्य विषयों के अंक दर्ज करने की अनुमति होगी। विषय 079 लॉक होने और अंतिम प्रिंट होने के बाद पेज को रिफ्रेश किया जाना चाहिए और अन्य विषयों को देखने के लिए कक्षा का चयन किया जाना चाहिए।
सत्रांक संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश
“Subject” का चयन करके सत्रीय परीक्षा के अंक भरना शुरू करें अंक भरने से पहले, स्कूल “Award Blank” डाउनलोड कर सकते हैं।
“Cross Check” प्रिंट करने के लिए और “लॉकिंग” के लिए, सभी अंकों को भरना होगा।
यदि किसी छात्र या विषय के लिए रोल नंबर सूची में उपलब्ध नहीं है, तो कृपया “Add Student” पर क्लिक करें और जानकारी भरें और अंक जमा करें।
अंक लॉक करने के बाद आप छात्र को नहीं जोड़ सकते। “Add Student” बटन उपलब्ध नहीं होगा।
एक बार लॉक किए गए अंकों को अद्यतन नहीं किया जा सकता है। कृपया लॉक करने से पहले अंक सत्यापित करें।
कार्मिकों से जुड़ी महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ
1. GPF एवम् राज्य बीमा लोन हेतु DDO का रोल समाप्त हो गया है, कर्मचारी सीधे ही SIPF पोर्टल पर आनलाईन आवेदन करेंगे, लोन राशि सीधी ही कर्मचारीं के खाते में आ जाएगी।
2. सभी कर्मचारियों को राज्य बीमा की दो स्लैब अधिक कटौती करवानी चाहिए, अधिक कटौती करवाना काफी फायदेमंद होता है। यह मार्च के बिल से करवाई जा सकती है। राज्य बीमा स्कीम केवल राजस्थान में ही संचालित है। अधिक कटौती से बीमा धन बढ़ जाता है। हमें बोनस बीमा धन पर मिलता है न कि हमारी जमा राशि पर।
3. GPF योजना में भी मनचाही कटौती करवाई जा सकती है, इसमें FD से अधिक ब्याज मिलता है, वह भी चक्रवृद्धि दर से। प्रतिमाह जो हमें ब्याज़ मिलता है, वह अगले माह हेतु मूलधन में जुड़ जाता है।
4. सेवानिवृति पर जाने वाले कर्मचारीं की राज्य बीमा कटौती पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च में एवं GPF की कटौती तीन माह पूर्व बंद करवा देनी चाहिए।
5. पेन्शन केस छः माह पूर्व ऑनलाइन भेजा जा सकता है। पेन्शन हेतु DDO की भूमिका समाप्त हों गई है। कर्मचारी स्वयं अपनी SSO आईडी से अपना पेन्शन प्रकरण पैन्शन ऑफिस हेतु ऑनलाईन भेजेगा, DDO को केवल सर्विस बुक दिखाकर लेखा कर्मी से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। अब पैन्शन हेतु सर्विस बुक भी नहीं भेजनी है। समय पर पेंशन प्रकरण आनलाईन करने पर सेवानिवृति से पूर्ण PPO एवं GPO नंबर प्राप्त हो जाते हैं।
6. पेंशन हेतु सेवा सत्यापन अत्यंत आवश्यक है। प्रति वर्ष कर्मचारी को अपनी सर्विस बुक में अपने सेवाकाल के सेवा सत्यापन को अवश्य चेक कर लेना चाहिए।
7. सर्विस बुक में पेन्शन एवं फ़ैमिली पेन्शन हेतु नॉमिनी वाला पेज अवश्यक रूप से चस्पा होना चाहिए।
8. प्रत्येक कर्मचारी को अपनी SSO आईडी से GPO में नॉमिनी अवश्य अपडेट करवाना चाहिए। नॉमिनी की बैंक डिटेल एवं कैंसिल चेक भी अपलोड करवाना जरूरी है।
9. प्रत्येक कर्मचारी को SSO आईडी से SIPF पोर्टल पर GPF में अपडेट नॉमिनी में बैंक डिटेल एवं नॉमिनी का कैन्सिल चेक भी अपलोड करना है।
10. प्रत्येक कर्मचारी, अपनी SSO आईडी से SIPF पोर्टल में जाकर GPF एवं बीमा की २०१२ के बाद की एंट्री देख सकता है। एक बार ओपनिंग बैलेंस नोट कर लें। अब GPF टैब में जाकर अपडेट लेजर में अवश्य जावे। वहां वर्षवार मासिक एंट्री के अंत में एक रेड कलर का सबमिट बटन दबाकर आगे बढ़ते जायें। इस प्रकार आपके लेजर में सारी कटौती अपडेट हो जायेगी। अब पुनः बेलेंस चेक करें, आपका बैलेंस निश्चित ही बढ़ा हुआ आएगा।
11. अब आगामी वर्ष से पै मेनेजर के स्थान पर IFMS 3.0 से वेतन बिल बनेंगे, उसमें आपको प्रतिमाह आयकर कटौती रजिस्टर में नहीं लिखनी पड़ेगी, स्लैब अनुसार पोर्टल से ऑटोमेटिक आयकर कट जायेगा।
राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी दरें
राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 राजपत्र प्रकाशित 20.07.2022 का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी दरें दिनांक 01.01.2023 से पुनरीक्षित की गई-
1. श्रम विभाग की अधिसूचना 13.12.2024 एवं राज प्रकाशित 13.12.2024 हुई है। नियोजनों में नियोजित श्रमिक/ कर्मचारीपुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरें-
1. अकुशल:- प्रतिमाह 7410/- प्रतिदिन 285/-
2. अर्द्धकुशल :- प्रतिमाह 7722/- प्रतिदिन 297/-
3. कुशल 8034/- प्रतिमाह प्रतिदिन 309/-
4. उच्च कुशल : 9334/- प्रतिमाह प्रतिदिन 359/-
नोट :-
1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उसी वर्ग के लिए नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
3. निर्धारित सामान्य कार्य के 8 घंटे से अधिक कार्य करने पर ओवरटाइम कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर से दुगुना दर से किया जावेगा।
4. ठेकेदार द्वारा नियुक्त श्रमिक पर भी न्यूनतम दर लागू होगी।
5. पार्टटाइम श्रमिक यदि 4 घंटे काम करता है तो न्यूनतम मजदूरी का 50% तथा 4 घंटे से अधिक कार्य करने पर पूर्ण निर्धारित वेतन मिलेगा।
6. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2023 से लागू होगी।